नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय प्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश समितीले आपत्ति जनाएको छ । समितिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्देशनालय खारेजी प्रति विरोध जनाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको असार १ गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि पेश गरेको वार्षिक बजेटको बुंदा १.२० अनुसार गाभिने निकाय अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सहित अन्य निर्देशनालयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभी निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय प्रति प्रदेश समितीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा. युवराज पन्थको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने (कुल गृहस्थ उत्पादन को करिब १३ प्रतिशत) पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, आम कृषक तथा उपभोक्ता, पेशागत संघसंस्था, कृषक सन्जाल साथै विषयगत मन्त्रालयसँग समेत कुनै छलफल एवं आवश्यक अध्ययन नगरी सुनियोजित रुपमा चालिएको यस कदमले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रमार्फत देशलाई पुर्याएको योगदानको अवमुल्यन गर्नुका साथै आम कृषकलाई दीर्घकालीन तथा तत्कालीन रुपमा क्षति पुग्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा देखिएको महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रभावकारी नियमन मार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा, प्रयोगशाला प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार गर्दै कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गुणस्तरीय भेटेरिनरी तथा पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, नमुना पशुपन्छी र मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना र संचालन, गुणस्तरीय एवं विज्ञ सेवाका लागि स्थानिय तह एवं प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई खारेज गरि समग्र पशुपन्छीजन्य उद्दोग एवं ब्यबसायलाई ध्वस्त पार्ने चलखेल मात्र भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संघियता एवम विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरित अध्ययन तथा छलफल विना देश र जनतालाई क्षति पुग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्रिद्धी विकास रोक्ने , मनोबल गिराउने गरी अवैज्ञानिक एवं प्राविधिक पक्षको गहिरो विश्लेषण नगरी उपलब्ध बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि चालिएको कदम प्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश समितीले घोर भर्त्सना समेत गरेको विज्ञप्तीमा छ । समितिले विज्ञप्ती मार्फत सरकारलाई तुरुन्त उक्त कदम सच्याउन आग्रह गरेको छ । समितिले विज्ञप्तीमा भनेको छ, – ‘कदम नसच्चाएमा सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरु, कृषक एवं उपभोक्ता सहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनछौं ।’
प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुस्